बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। संघ के बैनर तले नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो लगातार छठे दिन भी जारी है।
संघ की प्रमुख मांगों में वेतनमान और अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग शामिल है। संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी राज्य की 2,058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन और सुविधाएं देने हेतु प्रत्येक समिति को तीन लाख रुपए का प्रबंधकीय अनुदान देने का आदेश देना चाहिए। इस मांग को मजबूत करने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के आदेश की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है।
इसके अतिरिक्त, संघ ने सेवानियम 2018 में संशोधन कर पुनरीक्षित वेतन लागू करने की भी मांग की है। साथ ही, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अनुबंध में बदलाव करते हुए प्रासंगिक और सुरक्षा मदों के साथ बीज, फसल बीमा, एवं उपभोक्ता आयोग में दो गुना वृद्धि का प्रस्ताव किया है। संघ ने राशन वितरण पर 500 किलो की क्षतिपूर्ति के लिए 5,000 रुपए देने की मांग भी रखी है।
धरने में शामिल कर्मचारी लगातार नारेबाजी कर शासन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। संघ का कहना है कि उनकी मांगों पर प्रशासन की उदासीनता से वे नाराज हैं और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
