Independence Day 2024: भोपाल में CM मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और 5 साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने का दिया आश्वासन
भोपाल ( शीलहर दर्शन ) // स्वतंत्रता दिवस 2024 पर CM मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया, बजट दोगुना करने का संकल्प
भोपाल में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर ओपन जीप में परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के अगले पांच वर्षों में प्रदेश के बजट को दोगुना करने की दिशा में काम करने की योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के शिक्षण अधिगम और इंदौर के बायो सीएनजी संयंत्र का विशेष उल्लेख किया गया है। प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों में दलहन उत्पादन, नदी जोड़ो अभियान, सोयाबीन, चना, और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी होना शामिल है।
प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा, महिला, किसान और गरीब को चार मुख्य स्तंभों के रूप में परिभाषित किया है।
प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा- मोहन यादव
मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरित होकर 1 नवम्बर से चार प्रमुख मिशनों की शुरुआत करने जा रही है: युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि युवा शक्ति मिशन के तहत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगा।
कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से काम किया गया है। पिछले आठ महीनों में 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिससे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री ने सीखो-कमाओ योजना के तहत 8 हजार प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया है।
प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई
सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत सरकार के बजट में इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई है, जिससे 5 हजार 280 सीटों की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा और धार में ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए गए हैं, जहां सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं, और स्टार्टअप्स को 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता
सीएम मोहन यादव ने कहा कि श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत 23 लाख 50 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें 2024 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों की दिव्यांगता और मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है, और ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 7 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवॉर्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
2025 तक गांवों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2025 तक प्रदेश के गांवों को कचरे और कीचड़ से मुक्त कर उन्हें मॉडल ओडीएफ प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है। सिंगरौली जिले में संचालित कोदो-कुटकी प्र-संस्करण इकाई से 20 हजार समूह सदस्य लाभान्वित होंगे। जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है।
